कुरा गहिरो छ, घर मुनी पहिरो छ।
अध्याय–१ : धेरै वर्षदेखि म एउटा कुरा दाबीका साथ भन्दै आएको छु—आउँदा केही दशकभित्र नेपालमा सरकारी कामकाजी भाषा अंग्रेजी बनाउने वातावरण तयार गरिँदै छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको यो भिडियो पनि मेरो दृष्टिमा त्यही प्रक्रियाको एउटा सानो रिहर्सल मात्र हो। (भिडियो कमेन्ट बक्समा छ)
“कसरी?”, “किन?”, “यसको आधार के हो?” भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यसको उत्तर खोज्नुअघि भाषा र भूगोलबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ।
भाषा केवल विचार आदानप्रदान गर्ने माध्यम मात्र होइन; यो मानव सभ्यताको विकासक्रम, भौगोलिक परिवेश र सामाजिक अन्तरक्रियाको जीवित अभिलेख पनि हो। कुनै भूभागमा कति भाषाहरू जन्मिन्छन्, कसरी विकसित हुन्छन् र कति व्यापक रूपमा फैलिन्छन् भन्ने कुरा जनसंख्याले मात्र निर्धारण गर्दैन; त्यसमा प्राकृतिक भूगोल, समुदायहरूबीचको सम्पर्क, बसोबासको स्वरूप तथा शताब्दीयौँसम्मको सामाजिक–सांस्कृतिक अन्तरक्रियाले निर्णायक भूमिका खेलेका हुन्छन्।
सामान्यतः भाषाको विकासमा दुई फरक भौगोलिक प्रवृत्ति देखिन्छ—समथर भूभाग र पहाडी–हिमाली भूभाग।
यसै कारण विश्वका अधिकांश पर्वतीय क्षेत्रहरू भाषिक विविधताका दृष्टिले अत्यन्त समृद्ध मानिन्छन्। विशेष गरी हिमालय क्षेत्र—भारतको हिमाञ्चल प्रदेश र उत्तराखण्डदेखि नेपाल हुँदै उत्तरपूर्व भारतका अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मणिपुर र मिजोरमसम्म फैलिएको हिमाली भूखण्ड—सानो भौगोलिक क्षेत्रमा असाधारण भाषिक विविधताको उदाहरण हो। कतिपय स्थानमा केही किलोमिटरको दूरीमै अर्को समुदायले फरक भाषा बोल्ने अवस्था देखिन्छ। भाषाशास्त्रीहरूले यसलाई भौगोलिक पृथकीकरण (Geographical Isolation) का कारण स्वाभाविक रूपमा विकसित भएको भाषिक विविधताको प्रक्रिया मान्छन्।
समथर मैदानमा बसोबास गर्ने समुदायहरूबीच आवतजावत, व्यापार, वैवाहिक सम्बन्ध, राजनीतिक सम्पर्क तथा सांस्कृतिक आदानप्रदान निरन्तर भइरहने भएकाले एउटै वा सीमित संख्याका भाषाहरू विशाल भूभागमा फैलिने सम्भावना बढी हुन्छ। तर यसको ठीक विपरीत, पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अग्ला पर्वत, गहिरा नदी, कठिन भञ्ज्याङ र दुर्गम भूगोलले समुदायहरूलाई शताब्दीयौँसम्म एकअर्काबाट भौगोलिक रूपमा पृथक् राख्छ। यही पृथकीकरणका कारण एउटै मूलका समुदायहरूले पनि समयक्रममा छुट्टाछुट्टै भाषा र बोलीहरूको विकास गर्न पुग्छन्।
अध्याय- २:
भारत स्वतन्त्रतापछि विभिन्न क्षेत्रबाट भाषिक पहिचानका आधारमा राज्य पुनर्गठनको माग बढ्दै गएपछि भारत सरकारले २९ डिसेम्बर १९५३ सैयिद फजल अलीको अध्यक्षतामा States Reorganisation Commission आयोग गठन गर्यो। यो आयोग २९ डिसेम्बर १९५३ मा गठन गरिएको थियो, यो आयोगले सन् १९५५ मा आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो र त्यसकै आधारमा States Reorganisation Act, 1956 लागू भई १ नोभेम्बर १९५६ देखि भारतका अधिकांश राज्यहरूको पुनर्गठन भाषिक आधारमा गरियो।
जहाँ कुनै एउटा भाषिक समुदाय स्पष्ट बहुसंख्यक थियो, त्यहाँ सोही भाषाको नाम र पहिचानअनुसार राज्य निर्माण गरियो। उदाहरणका रूपमा तामिलनाडु (तमिल), महाराष्ट्र (मराठी), पञ्जाब (पञ्जाबी), गुजरात (गुजराती), आन्ध्र प्रदेश (तेलुगु) र केरला (मलयालम) बंगाली बोल्नेलाई पश्चिम् बंगाल आदिलाई उदाहरणका रूपमा लिन सकिन्छ।
भाषिक बाहुलता र बहुसंख्यकको आधारमा गठन भएको यी राज्यहरूले आफ्नो सरकारी कामकाजी भाषाका रूपमा तत् तत् प्रान्तमा मातृभाषालाई अपनाएका छन् जसको लागि पर्याप्त जनसंख्या रहेकोे हुन्छ।
(२०११ को जनगणना अनुसार) मातृभाषा बोल्ने
उत्तर प्रदेश — हिन्दी: लगभग १५.३ करोड
पश्चिम बंगाल — बंगाली: लगभग ८.६२ करोड
महाराष्ट्र — मराठी: लगभग ७.७४ करोड
आन्ध्र प्रदेश (तेलङ्गानासहित, २०११) — तेलुगु: लगभग ७.४७ करोड
तामिलनाडु — तमिल: लगभग ६.३२ करोड
गुजरात — गुजराती: लगभग ५.२० करोड
केरला — मलयालम: लगभग ३.३० करोड
असम — असमिया: लगभग १.५० करोड
पञ्जाब — पञ्जाबी: लगभग २.०४ करोड
रहेकोे छ।
यी तथ्याङ्कहरुले देखाउँछन् कि भाषिक आधारमा गठन भएका यी राज्यहरूमा सम्बन्धित मातृभाषा बोल्ने समुदाय करोडौँको संख्यामा रहेका छन्।
अध्याय- ३:
अब यहाँ एउटा स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ।
जब भारतले देशका अधिकांश राज्यहरूको पुनर्गठन भाषिक आधारमा तमिल, मराठी, गुजराती, पञ्जाबी, बंगाली, तेलुगु, मलयालम र असमियाजस्ता भाषिक समुदायका लागि छुट्टाछुट्टै राज्य निर्माण गर्यो भने हिमालय र उत्तरपूर्व भारतका पर्वतीय क्षेत्रहरूमा त्यही सिद्धान्त किन लागू भएन ?
किन अरुणाचल प्रदेश, नागाल्याण्ड, मणिपुर र मिजोरम जस्ता राज्यहरूलाई कुनै एउटै भाषाको नामबाट चिनाइएन? आखिर त्यहाँ भाषिक आधारमा राज्य निर्माण गर्न के बाधा थियो ?
यस प्रश्नको त्यहाँको जनसांख्यिक र भाषिक संरचनामा लुकेको छ। मैदानी क्षेत्रमा जस्तो एउटै भाषाले स्पष्ट बहुमत ओगटेको अवस्था हिमालयका धेरै पर्वतीय क्षेत्रमा हुँदैन र थिएन। पर्वत क्षेत्रमा एउटै जिल्लामा वा एउटै सानु क्षेत्रमा दर्जनौँ मातृभाषा बोल्ने समुदायहरूको बसोबास हुन्छन्। तीमध्ये कुनै पनि भाषाले सम्पूर्ण राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्था आउदैन।
उदाहरणका रूपमा हेर्ने हो भने, उत्तराखण्डको कुल जनसंख्या करिब १ करोड १ लाख (२०११) भए पनि त्यहाँ करिब ९–१० प्रमुख मातृभाषाहरू बोलिन्छन्। हिमाचल प्रदेशको कुल जनसंख्या करिब ६९ लाख भए पनि त्यहाँ करिब २० भन्दा बढी पहाडी भाषा तथा मातृभाषाहरू प्रचलनमा छन्। त्यस्तै, अरुणाचल प्रदेशको कुल जनसंख्या मात्र १३ लाख ८३ हजार (२०११) भए पनि त्यहाँ ३०–४० भन्दा बढी रैथाने भाषाहरू बोलिन्छन्। नागाल्याण्डको कुल जनसंख्या १९ लाख ८० हजार भए पनि त्यहाँ ३० भन्दा बढी मातृभाषाहरू छन्, जबकि मणिपुरको कुल जनसंख्या २८ लाख ५६ हजार भए पनि ३० भन्दा बढी भाषिक समुदाय बसोबास गर्छन्।
त्यसैले हिमालय र उत्तरपूर्व भारतका यी पर्वतीय क्षेत्रमा साना–साना भाषिक समुदायहरूमा विभाजित अत्यधिक भाषिक विविधताका कारण अन्य धेरै राज्यहरूमा जस्तै एउटै मातृभाषाको आधारमा राज्य पुनर्गठन गर्ने आधार यहाँ उपलब्ध थिएन। यही भाषिक जटिलता, जनसांख्यिक संरचना र प्रशासनिक व्यवहारिकतालाई ध्यानमा राख्दै आयोगले यी पर्वतीय क्षेत्रका लागि मातृभाषामा आधारित राज्य पुनर्गठनको सिफारिस गरेन।
त्यसैले स्थानीय मातृभाषा बोल्ने धेरै भएपछि पर्वतीय क्षेत्रको प्रान्तीय सरकारहरुले आआफ्नो प्रान्तको सरकारी कामकाजी भाषा र सम्पर्क भाषा यसरी तोकेको देखिन्छ:
उत्तराखण्ड — सरकारी कामकाजी भाषा: हिन्दी
हिमाचल प्रदेश — सरकारी कामकाजी भाषा: हिन्दी
अरुणाचल प्रदेश — सरकारी कामकाजी भाषा: अंग्रेजी
नागाल्याण्ड — सरकारी कामकाजी भाषा: अंग्रेजी
मणिपुर — सरकारी कामकाजी भाषा: मणिपुरी (मैतेइ) र अंग्रेजी
मिजोरम — सरकारी कामकाजी भाषा: मिजो र अंग्रेजी
मेघालय — सरकारी कामकाजी भाषा: अंग्रेजी (खासी र गारोलाई पनि कानुनी मान्यता प्राप्त)
यी पर्वतीय क्षेत्रको मातृभाषाहरुको एक मतो नहुनाले अंग्रेजी र हिन्दी भाषा प्रान्त सरकारको भाषा हुनपुगेकोमा कुनै सन्देह छैन। यसको एउटै कारण हो मेरो भाषा सरकारी कामकाजी भाषा हुँदैन भने तेरो पनि हुँदैन बरु तेरो पनि होइन मेरो पनि होइन सबैलाई हुने अंग्रेजीमा सहमति गरौं भनेर यी पर्वतीय क्षेत्रको सरकारी कामकाजी भाषा स्थापित हुन पुगेकोमा कुनै सन्देह लिनुपर्छ होला र ?
अध्याय-४:
नेपाल पनि भौगोलिक दृष्टिले हिमालय पर्वत शृङ्खलामा अवस्थित बहुभाषिक राष्ट्र हो। यहाँको पहाडी तथा हिमाली भूगोल, दुर्गम बस्ती, नदी–खोँच र शताब्दीयौँसम्मको भौगोलिक पृथकीकरणका कारण सानो भूभागमै अत्यधिक भाषिक विविधता विकास भएको पाइन्छ। त्यसैमाथि ऐतिहासिक बसाइँसराइ र सामाजिक अन्तरसम्बन्धका कारण नेपालका अधिकांश जिल्लाहरू भाषिक रूपमा मिश्रित बसोबास भएका क्षेत्र हुन्।
यस्तो विविधता भएको मुलुकमा प्रान्तीय भाषा थातथलोको आधारमा सरकारी कामकाजीको भाषा बनाउन थाल्ने हो भने एउटै प्रान्तमा उदाहरणका रूपमा बागमती प्रदेशमा मात्रै तामाङ, नेवार, ह्योल्मो, जिरेल, थामी, हायु, चेपाङ, दनुवार जाति छन् भने कोशी प्रदेशमा भाषिक थातथलोको हिसाबले लिम्बू, याक्खा, लेप्चा, शेर्पा, सुनुवार, थामी, मेचे, धिमाल, राजवंशी, ताजपुरिया, सन्थाल (सतार), गंगाई लगायतका समुदायहरूको ऐतिहासिक थातथलो हुन। अर्कोतिर “राई” एउटै जाति वा भाषा नभई बान्तवा, चाम्लिङ, कुलुङ, थुलुङ, बाहिङ, मेवाहाङ, याम्फु, लोहोरुङ, दुमी लगायत अनेकौँ छुट्टाछुट्टै भाषिक समुदायहरूको सामूहिक परिचय हो, जसको परम्परागत थातथलो पनि मुख्यतः यही प्रदेशमा पर्छ।
यसरी हेर्दा कोशी प्रदेशमा मात्रै २० भन्दा बढी ऐतिहासिक आदिवासी तथा भाषिक समुदायहरूको थातथलो रहेको पाइन्छ। यदि राई समूहअन्तर्गतका छुट्टाछुट्टै भाषिक समुदायलाई अलग-अलग गणना गर्ने हो भने यो संख्या ३० भन्दा बढी पुग्छ।
यस्तो अवस्थामा कुनै एक जाति समूहले प्रान्तीय सरकारी कामकाजी भाषामा दावी गरेपछि बाँकी समूहले भोलि दावी ठोक्छ की ठोक्दैन ? अनि सबैले दावी गर्न थालेपछि अन्ततोगत्वा सहमतिमा पुग्ने ठाउँ कहाँ हुन्छ ?
उहि भारतको पर्वतीय क्षेत्रमा रहेकोे प्रान्तीय सरकारको भाषिक प्रणालीमा गएर टुंगिने होइन ?
हो त्यहीँ पुर्याउन यी सबै नौटंकी अहिले भइरहेकोे छ।
भिडियोमा देख्नु भएको दृश्य एक उदाहरण हो, यो भोलिको नमूना हो, पहिलो सांसदले नेवारीमा प्रश्न गर्छ, दोस्रो सांसदले तामाङ भाषामा उत्तर दिन्छ, तेस्रो सांसदले मैले त दुबैको कुरा बुझिन भनेर समस्या देखाउँदै लैजान्छ।
चौथो सांसदले समस्या भयो सबैले बुझ्ने भाषा प्रणाली लागु गर्नुपर्ने माग गर्छ, पाँचौ सांसदले त्यसको पनि होइन उसको पनि होइन अबदेखि सबैले बुझ्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि काम लाग्ने अंग्रेजी भाषालाई कामकाजी भाषा बनाऔं भनेर समाधानको उपाय दिन्छ।
समस्या खडा गरेर अन्त्यमा अंग्रेजीमा पुगेर सहमतिमा टुंगिन्छ जसरी भारतको पर्वतीय क्षेत्रहरूको प्रान्त सरकारको भाषा समस्या अंग्रेजीमा पुगेर टुंगेको थियो।
अन्त्यमा:
फ़ेरि कसैले जिज्ञासा गर्लान् – अनि यी अहिले उफ्रिने जातीय मातृभाषाका अभियान्ताहरु लिपीको सोधकर्ताहरु त्यसपछि के गर्लान् ? भनेर सोध्लान् !
के गर्नु ? हिजो सम्म अवधी भाषा, भोजपुरी भाषा, मैथिली भाषाका अभियान्ताहरु खस नेपाली भाषाले थिचोमिचो गर्यो भन्दै उफ्रिनेहरु जब प्रदेश सरकारले हिन्दी भाषा सरकारी कामकाजी भाषा घोषणा गर्दा के गर्यो ? सबै तैं चुप मै चुप भएन ? हो त्यस्तै पहाडी इलाकामा जब अंग्रेजी भाषा सरकारी कामकाजी भाषा लागु हुन्छ त्यसपछि अहिले युरोपेली युनियन अमेरिकी प्रोजेक्टहरु भाषिक क्षेत्रमा ओइरो लागेको लगानी बन्द हुन्छ त्यसपछि सबै अभियान्ताहरु साउदी अरब तिर ड्राइभर खलासी बन्न दौडिन्छ अरु के हुन्छ र ?
लेख स्रोत: मोहन लामा रुम्बा।
